8th pay commission latest news : केंद्र सरकार ने दिया 8वें वेतन आयोग पर ताजा अपडेट, कर्मचारियों की बल्‍ले-बल्‍ले

8th pay commission latest news : 1 जनवरी 2026 से केंंद्र सरकार सभ्‍ज्ञी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लाने जा रही है। इससे केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा । जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी –


8th pay commission latest news : 8वां वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन ढांचे और भत्तों में बड़े बदलाव लाने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इसका उद्देश्य महंगाई, आर्थिक हालात और कर्मचारियों की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वेतन में संशोधन करना है।


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8वां वेतन आयोग क्या है?

8वां वेतन आयोग अपडेट : वेतन आयोग एक सरकारी निकाय है, जो लगभग हर 10 साल में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलाव के लिए सिफारिशें करता है। 8वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग के बाद आएगा, जिसका कार्यकाल 31 दिसम्बर 2025 को समाप्त होगा। 8वें वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। इसका लाभ 48 से 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनधारकों को मिलेगा।


8वें वेतन आयोग की मुख्य बातें

  1. लागू होने की तारीख: 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना, हालांकि नियम और प्रक्रियाओं के कारण वास्तविक रोलआउट 2027 तक खिंच सकता है।
  2. फिटमेंट फैक्टर: यह एक गुणांक (multiplier) है, जिसके जरिए मौजूदा बेसिक वेतन को नए वेतन में बदला जाता है। सूत्रों के मुताबिक, यह 1.8 से 2.46 के बीच हो सकता है।
  • 1.8 फिटमेंट फैक्टर → करीब 13% वेतन वृद्धि
  • 2.46 फिटमेंट फैक्टर → लगभग 54% वेतन वृद्धि
  1. वेतन में संभावित बढ़ोतरी: अनुमान के मुताबिक, वेतन 13% से 34% तक बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, अभी ₹18,000 बेसिक पाने वाले कर्मचारी का नया वेतन ₹32,940 से ₹44,280 तक हो सकता है।
  2. भत्तों में बदलाव: नए वेतन ढांचे में मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) आदि में भी संशोधन होगा। वर्तमान में लगभग 55% पर पहुंच चुका महंगाई भत्ता (DA) नए वेतन आयोग के लागू होने पर रीसेट होकर शून्य हो जाएगा और बाद में फिर बढ़ेगा।
  3. पेंशन संशोधन: लगभग 65 लाख पेंशनरों के लिए पेंशन रकम बढ़ाकर समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

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8वां वेतन आयोग क्यों जरूरी है?

महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन की लागत के कारण सरकारी कर्मचारियों के वेतन का प्रतिस्पर्धी और पर्याप्त बने रहना जरूरी है। 8वां वेतन आयोग वेतन को मौजूदा आर्थिक स्थिति के अनुरूप बनाने के लिए कदम उठा रहा है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों का जीवनस्तर बेहतर हो सके। खासकर निचले वेतन वर्ग के कर्मचारियों को अधिक बढ़ोतरी मिलने की संभावना है, जिससे आय में समानता बनी रहे।


लागू करने में चुनौतियां

हालांकि आयोग की सटीक सिफारिशें और चेयरपर्सन की नियुक्ति अभी बाकी है, लेकिन देरी की संभावना बनी हुई है। भले ही यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाए, लेकिन कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन और बकाया राशि (arrears) थोड़ा बाद में मिल सकती है।

महंगाई और बजट संबंधी सीमाएं भी इसकी सिफारिशों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन सरकार वेतन और पेंशन बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है।


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8th pay commission salary hike : अपना नया वेतन कैसे निकालें?

नया वेतन अनुमान सूत्र:
नया बेसिक वेतन = मौजूदा बेसिक × फिटमेंट फैक्टर
फिर इसमें DA और HRA जोड़कर कुल वेतन निकाला जाता है।

उदाहरण:
यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन ₹1,00,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.6 है, तो:

नया बेसिक वेतन = ₹1,00,000 × 2.6 = ₹2,60,000
HRA (30%) = ₹30,000
कुल वेतन (DA जोड़ने के बाद आगे बढ़ेगा) = ₹2,90,000


निष्कर्ष

8वां वेतन आयोग लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए वेतन और पेंशन में राहत लेकर आएगा। इसमें फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मध्यम से लेकर अधिक वेतन वृद्धि की संभावना है। हालांकि लागू होने में समय लग सकता है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से यह बड़ा कदम साबित होगा।

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